राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीबीचे निर्मुलन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोंनती अभियानाची सुरुवात सन २०११ मध्ये केली. महाराष्ट्र राज्यात सदरील अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभांगांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोंनती अभियान या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये करण्यात आलेली आहे. सदरील अभियानाची अंमलबजावणी राज्यातील ३४ जिल्हे व ३५१ तालुक्यातील पुर्ण ताकदीने अभियान राबविले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ७१ लक्ष गरीब कुटुंबांना शाश्वत उपजीविकेच्या माध्यमातून गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी अभियान कटीबद्ध आहे. या करीता समुदाय संघटन, गरिबांच्या गरीबांनी निर्माण केलेल्या बळकट समुदायस्तरीय संस्थांची निर्मिती, विविध पथदर्शी प्रकल्प, स्वयंसेवी व शासकीय तसेच खाजगी संस्थासोबत भागीदारी अद्यावत मनुष्यबळ संसाधन विकास पद्धती, शाश्वात उपजीविकेचे स्तोत्र उभे करण्याकरिता अभियानामार्फत तसेच विविध वित्तय संस्था व बँकांच्या माध्यमातून वेळेवर, किफायत व्याज दराने व नियमित वित्त पुरवठा, कृतीसंगमांच्या माध्यमातून विविध शासकिय योजनांचा गरीब कुटुंबांना लाभ मिळविण्याकरिता समुदायस्तरीय संस्थांची क्षमता बांधणी करणे, अशा अनेक नाविन्यपूर्ण व परिणामकारण पद्धतीने अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे.
अभियानांतर्गत गरीबी निर्मूलनाचा समग्र विचार केलेला असून यामध्ये समुदाय विकासापासून ते शाश्वात उपजीविका निर्माण करण्याच्या सर्व बाबींचा समावेश आहे. सामाजिक समावेशन, आर्थिक समावेशन, वित्तीय समावेशन व सार्वजनिक सेवांची उपलब्धी व विकास योजनांचा लाभ हे अभियानाचे आधारस्तंभ आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीमप्रवण कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्त्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करून त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा, तसेच शाश्वात उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोंनती अभियानामार्फत करण्यात येत आहे.
अभियानाच्या १२ वर्षाच्या अंमलबजावणी दरम्यान राज्यभर या अभियानाची फलनिष्पत्ती दिसून येत आहे. ग्राम संघ आणि प्रभाग संघांच्या स्थापना होऊन संस्थीय बळकटीकरण होताना दिसत आहे. महिला सदस्यांच्या सर्व प्रकारच्या क्षमतांचा विकास होताना दिसत आहे. महिलांच्या कौशल्यामध्ये वृद्धी होताना दिसत आहे. स्वयंसहाय्यता गटांच्या महिलांचे शेती आधारित, बिगर शेती आधारित उद्योग व्यवसाय उभे राहत आहेत. उत्पादक गटांच्या स्थापना होत आहेत, शेतकरी महिला कंपनी स्थापन होत आहेत. दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट निश्चित साध्य करण्यासाठी सर्व स्तरावर कालबद्ध नियोजन करण्यात आलेले आहे.
