महिला व बाल कल्याण विभाग

केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना :- बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीच्या व विकासाच्या टप्प्यातील अंत्यंत महत्वाचा कालावधी आहे. जन्माला येण्यापूर्वी तसेच जन्मानंतर बालकांना पुरेशा सेवा देण्याचे राष्ट्रीय धोरण आपल्या देशाने स्वीकारले आहे. या धोरणनुसारच 2 ऑक्टोंबर 1975 साली प्रायोगिक तत्वावर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना मुलांचे सर्वांगीण विकासासाठी म्हणून आरोग्य, आ हार व शिक्षण एकत्रितपणे देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. गरीब कुंटूंबातील महिला आणि मुले यांच्यासाठीचा आणि तळागाळापर्यंत पोहचलेला राज्यभरात 88,272 अंगणवाडी केंद्गे असणारा व ग्रामीण भागात 364 प्रकल्प, 85 आदिवासी प्रकल्प व 104 शहरी प्रकल्प असणारा हा सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाखाली 1) पूरक पोषण आहार, २)आरोग्य तपासणी 3)संदर्भ आरोग्य सेवा, ४) आरोग्य आणि सकस आहार विषयक शिक्षण 5) अनौपचारिक शालेय पुर्व शिक्षण इ. सहा महत्वाच्या सेवा दिल्या जातात. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्ग शासन पुरस्कृत योजना असून ही योजना गडचिरोली जिल्ह्यात सन १९९१ पासुन कार्यान्वित झालेली आहे.

१) केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत दारीद्रय रेषेखालील अनु. जाती, अनु. जमाती, जनजमाती मधील सर्व ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता व १५ ते ४५ वयोगटातील महिला यांचा विविध कार्यक्रमातून लाभार्थी म्हणुन समावेश आहे. योजनेची ठळक उद्दीष्टे खालील प्रमाणे आहेत. ० ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार विषयक दर्जा सुधारणे मुलांना योग्य मानसिक शारीरीक व सामाजीक विकासाचा पाया घालणे. बालमृत्यू , मुलांचा रोगटपणा, कुपोषण व शाळेतील गळती यांचे प्रमाण कमी करणे. मातांना पोषण आहार विषयक शिक्षण देवून मुलांचे सर्वसाधारण आरोग्य आणि पोषण आहार या संबंधी मुलांची अधिक चांगली काळजी घेणे त्यांची क्षमता वाढविणे. २) बाल विकासास चालना मिळावी म्हणुन विविध खात्यांमध्ये धोरण अंमलबजावणी या बाबत प्रभावी समन्वय घडवून आणणे पुरविण्यांत येणाऱ्या सेवा पुरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, लसिकरण, संदर्भ सेवा, अनौपचारीक पुर्व शालेय शिक्षण पोषण, आरोग्य व आहार शिक्षण इत्यादी कार्यवाही करणे.

१) महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, गडचिरोली अंतर्गत अनुसूचीत जाती या संवर्गातील मुलींना व महिलांना विशेष घटक योजना (SCP) अंतर्गत तांत्रिक देवून त्यांना स्वयंरोजगार निर्माण करता यावा म्हणुन या योजनेत व्यक्तीमत्व विकास, सौंदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण, शिवणकाम प्रशिक्षण व मोटार ड्रायव्हींग प्रशिक्षण, या योजनेत रु. 5,000/- पर्यंत खर्च महिला व बाल कल्याण समिती मार्फत करता येईल. प्रशिक्षण शुल्काच्या 10% रक्कम लाभार्थींनी स्वत: भरावयाची आहे. २) जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत अनुसूचीत जमाती या संवर्गातील मुलींना व महिलांना तांत्रिक प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वयंरोजगार निर्माण करता यावा म्हणुन या योजनेत व्यक्तीमत्व विकास, सौंदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण, शिवणकाम प्रशिक्षण व मोटार ड्रायव्हींग प्रशिक्षण, या योजनेत रु. ५०००/- पर्यंत खर्च महिला व बाल कल्याण समिती मार्फत करता येईल. प्रशिक्षण शुल्काच्या १०% रक्कम लाभार्थींनी स्वत: भरावयाची आहे. ३) जिल्हा निधी योजना अंतर्गत महिला मेळावे आयोजित करणे, महिला दिन साजरा करणे, अंगणवाडी केन्द्रांना आवश्यक साहित्य पुरविणे तसेच देसाईगंज तालुक्यातील इयत्ता ०५ ते १२ वी पर्यंतच्या आर्थिक दृष्टया मागासलेल्या मुलींना सायकल वाटप करणे. ४) १३ वने योजना अंतर्गत दशसुत्री बचत गटाच्या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सुविधा पुरविणे/प्रशिक्षण देणे, आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना सौर कंदील पुरविणे तसेच अंगणवाडी केन्द्रांना आवश्यक साहित्य पुरविणे. ५)१० टक्के सेसफंड योजना अंतर्गत जिल्हा परिषद महिला सदस्यांकरीता अभ्यास दौरा आयोजित करणे, अंगणवाडी इमारत दुरूस्त करणे, प्रत्येक तालुक्यात एक आदर्श अंगणवाडी बनविणे. दशसुत्री बचत गटाच्या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी तांत्रीक प्रशिक्षण देणे व साहित्य पुरविणे.१२ वी पास मुलींना स्पर्धा परिक्षा करीता प्रशिक्षण देणे. ६) किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंब नियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण – शाळा व महाविद्यालयातील किशोरवयीन मुलींचा विकास व सक्षमीकरण, पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे त्याचप्रमाणे स्वच्छता, प्रजनन व लैंगीक आरोग्य, कुटुंब व बालकाची काळजी या विषयी किशोरींमध्ये जाणीव व जनजागृती निर्माण व्हावी, जीवनकौशल्य, गृहकौशल्य व व्यवसाय कौशल्य याबाबत किशोरींना मार्गदर्शन, त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्याकरीता तसेच त्यांना विविध कायदेविषयक तरतुदींची माहिती मिळावी म्हणुन अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, विधी तज्ञ, अनुभवी व संवेदनशिल तज्ञ मार्गदर्शक यांच्यामार्फत प्रशिक्षण शाळा आयोजीत करावयाच्या आहेत यासाठी तज्ञ मार्गदर्शकांना रु. २००/- ते ५००/- पर्यंत मानधन देण्यात येते. योजनेत माता सक्षमीकरण, गरोदर माता, किशोरवयीन मुलींना लसिकरण, माता समिती बैठका व आहार विषयक मार्गदर्शन असे कार्यक्रम आयोजीत करण्यात येते.

बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षिका यांना पुरस्कार देणे – बालवाडी व अंगणवाडींमध्ये उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षिका यांना आदर्श पुरस्कार देता येईल. या योजनेसाठी वार्षिक रु. ३.०० लक्ष पर्यंत खर्च करण्यात येते.सन २०२४-२०२५ ची माहिती निरंक आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,प्रकल्प ,तालुका स्तर.

महाराष्ट्र शासनातर्फे सुरू लेक लाडकी योजना ही ०१ एप्रील २०२३ पासुन मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या सक्षमीकरणासाठी योजना ३० ऑक्टोंबर २०२३ चे शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली आहे व सदर योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी योजनेचा लाभ खालीलप्रमाणे अटीची पुर्तता करणा-या कुटूंबाना दिले जाते.

राज्य सरकार :- महाराष्ट्र शासनातर्फे सुरू लेक लाडकी योजना ही ०१ एप्रील २०२३ पासुन मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या सक्षमीकरणासाठी योजना ३० ऑक्टोंबर २०२३ चे शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली आहे व सदर योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी योजनेचा लाभ खालीलप्रमाणे अटीची पुर्तता करणा-या कुटूंबाना दिले जाते. Lek Ladki Yojana 2024: लेक लाडकी योजना 2024 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील मुलींना जन्मापासून ते मुलीच्या 18 वर्षे वयापर्यंत एकूण 1 लाख 1 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेची उद्दिष्टे : १. मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देवून मुलींचा जन्मदर वाढविणे. २. मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे. ३. मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे. ४. कुपोषण कमी करणे. ५. शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण ० (शुन्य) वर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. योजनेची पात्रता : १) Lek Ladki Yojana ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये दिनांक १ एप्रिल, २०२३ रोजी वा त्यानंतर जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच, एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील. २) पहिल्या अपत्याच्या तिस-या हप्त्यासाठी व दुस-या अपत्याच्या दुस-या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करतेवेळी माता/पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. ३) तसेच, दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र त्यानंतर माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. ४) दिनांक १ एप्रिल, २०२३ पूर्वी एक मुलगी / मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीस किंवा जुळ्या मुलींना (स्वतंत्र) ही योजना अनुज्ञेय राहील. मात्र माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. ५) लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक राहील. ६) लाभार्थी बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे. ७) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. १ लक्ष पेक्षा जास्त नसावे. योजनेचा लाभ: पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, • सहावीत ७हजार रुपये, • अकरावीत ८ हजार रुपये • लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण रुपये १,०१,०००/- एवढी रक्कम देण्यात येईल. आवश्यक कागदपत्रे: ब) आवश्यक कागदपत्रेः- १) लाभार्थीचा जन्माचा दाखला २) कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न १ लाखपेक्षा जास्त नसावे.) याबाबत तहसिलदार / सक्षम अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील. ३) लाभार्थीचे आधार कार्ड (प्रथम लाभावेळी ही अट शिथील राहील) ४) पालकाचे आधार कार्ड ५) बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत ६) रेशनकार्ड (पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत) ७) मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्ष पूर्ण झाल्यांनतर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला) ८) संबधित टप्प्यावरील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा संबंधित शाळेचा दाखला (Bonafied) ९) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र (“अ” येथील अटी शर्तीमधील क्रमांक २ येथील अटीनुसार) १०) अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहील, (अविवाहीत असल्याबाबत लाभार्थीचे स्वयं घोषणापत्र). अर्ज करण्याची पद्धत: लेक लाडकी (Lek Ladki Yojana) योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी ही अंगणवाडी सेविका, संबंधित पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांची राहील. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्याचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार आयुक्तालय स्तरावरून सुधारणा करण्यात येतील. अर्ज कुठे करावा : अंगणवाडी सेविका सन 2024-25 मध्ये WCL तर्फे कार्यान्वीत जिल्हयातील अंगणवाडीमधील स्तनदा माता यांचेकरीता बाळंतकिट योजना राबविणे. यामध्ये सन 2024-25 मध्ये जिल्हयातील एकुण 2166 अंगणवाडी केन्द्रामध्ये 5859 मातांना बाळंतकिट वाटप करण्यात आलेली आहे. यामध्ये खालीलप्रमाणे साहीत्याचा समावेश आहे. अंगणवाडी इमारत बांधकामे अंगणवाडी केंद्रांची स्वतंत्र इमारत जुनी व मोडकळीस आली असल्यास अशा इमारतींच्या दुरुस्तीकरीता जिल्हा परिषद सेस फंड योजनेतुन दुरुस्तीची कामे घेण्यात येतात. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना व इतर योजनेतुन शासनाचे निकषाप्रमाणे नविन अंगणवाडी इमारतीची बांधकामे व दुरूस्तीचे कामांचे नियोजन करुन आवश्यक असलेल्या अंगणवाडयांची निवड करुन नवीन व दुरूस्तीची कामे सदर विभागाकडुन पुर्ण केली जातात. महिला तक्रार निवारण समिती महाराष्ट्र शासन महिला व बाल कल्याण विभाग यांचेकडील निर्णय दिनांक 19 सप्टेंबर 2006 अन्वये शासकीय/ निमशासकीय सेवेतील महिलोआ कर्मचा-यांच्या लैंगिक छळाबाबत समस्यांची तपासणी करण्यासाठी महिला व तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. महिला तक्रार निवारण समिती ही जिल्हा स्तरावर असुन सर्व पंचायत समिती स्तरांवर सुध्दा कार्यरत आहेत. या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे आहे. जिल्हा स्तरावर कार्यरत महिला तक्रार निवारण समिती (विशाखा जजमेन्ट नुसार) १) अध्यक्ष:- अर्चना के. इंगोले,जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (बा.क.) २) सदस्य/सचिव-हेमलता जे.परसा –गट शिक्षणाधिकारी, पं.स.गडचिरोली ३) सदस्य-अर्पना पातकमवार , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, पं.स.गडचिरोली ४) सदस्य- माया बाळराजे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी –पं.स.कुरखेडा ५) सदस्य-साई कोंडावार, कनिष्ठ सहाय्यक, ग्रा.प.पुर. वि.जि.प.गडचिरोली ६) सदस्य- श्रीम.रितु नरोटे, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत विभाग ७) सदस्य- श्रीम.हेमलता रामटेके, कनिष्ठ सहाय्यक, बांधकाम विभाग, जि.प.गडचिरोली ८) सदस्य -अर्चना बी.भोयर, कनिष्ठ सहाय्यक, ग्रा.प.पुर.वि.जि.प.गडचिरोली ९) सदस्य – श्रीम.सुरेखा के.बारसागडे, अध्यक्ष,लुंबिनी बहुजन विकास संस्था, गडचिरोली महिलांकरीता समुपदेशन केन्द्र सुरू करणे. कुटुंबातील मारहाण, लैंगीक व इतर त-हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलित महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय,कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबविणेत येते. समुपदेशक व सल्लागार यांच्या मानधन व कार्यालयीन सादिल यावर खर्च करण्यात यावा. समुपदेशन केंद्राला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची मान्यता असणे आवश्यक. संस्थेकडे स्वत:चे फर्निचर व इतर अनावर्ती खर्चाची व्यवस्था असणे आवश्यक. संस्थेला प्रति वर्षी रक्कम रुपये 25,000/- प्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र – पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांना ५० % जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने त्यांची क्षमताबांधणी करीता पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थांमधील तिन्ही स्तरातील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेतील महिला व बाल विकास विभागात मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करावयाचे आहे. महिला व बाल कल्याण समिती सदस्यांचा दौरा महिला व बाल कल्याण समितीने स्वत:च्या निधीतुन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, व जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींचे पंचायत राज, आदर्श गांव, निर्मल ग्राम, महिला बळकटीकरण, महिला व विकासाचे उपक्रम, इ. विषयी माहिती घेण्यासाठी अभ्यास सहलीचे राज्यांतर्गत आयोजन करायचे आहे. तसेच महिला लोकप्रतिनिधींना नाविण्यपुर्ण योजनांची माहिती घेण्यासाठी राज्याबाहेरील दौऱ्याचे आयोजन करता येईल. अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेखालील अंगणवाड्यांना विविध साहित्य पुरविण्यात येते, मात्र हे साहित्य अपुरे पडते त्यामुळे या अंगणवाडीतील बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी साहित्याची आवश्यकता असल्यास शैक्षणीक व बौध्दीक विकासाला चालणा देणारी विविध प्रकारची खेळणी, शारीरीक विकासासाठी आवश्यक खेळांचे साहित्य, शैक्षणीक तक्ते, चाईल्ड ट्रेकींग सॉफ्टवेअर, प्रौढ वजनकाटे, इकलेक्ट्रानिक वजनकाटे, इन्फेंटोमीटर, स्टेडीओमीटर, जलशुध्दीकरण यंत्र,, टेबल खुर्ची, कपाटे, चप्पल स्टॅन्ड, स्टील डिशेस, चमचे, ग्लास, सतरंजी, बस्करपट्टी, डिजीटल टीव्ही, संगणक, अंगणवाडीतील मुलामुलींना गणवेष वाटप इ. साहित्य पुरविणे आहे.सन २०२४ -२५ मध्ये जिल्हा परिषद गडचिरोली अंतर्गत कार्यान्वीत अंगणवाडी केन्द्रांना खालीलप्रमाणे साहीत्य पुरविण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकार :- पूरक पोषण आहार कुपोषित मुलामुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर व स्तनदा माता यांना अतिरीक्त आहार – अंगणवाडीचे कार्यक्षेत्रातील 6 महिने ते 3 वर्ष लाभार्थ्यांना THR स्वरुपात धान्यादी मालाचा वाटप केला जातो. व 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना अंगणवाडीमध्ये आहार शिजवून दिला जातो. याव्यतिरीक्त कुपोषित मुलांचे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी विशेष आहार म्हणुन प्रोटीन सिरप, प्रोटीन पावडर, मायक्रोन्युट्रीयंट्स, सप्लींमेंटेशन सिरप, मिनरल व्हिटॅमिन्सचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच स्थानिक उपलब्धतेनुसार दुध, सोयादुध, चिक्की, लाडू, अंडी, फळे, गुळ शेंगदाणे इ. प्रौष्टीक व प्रथिनेयुक्त आहार तसेच गर्भवती व स्तनदा माता व किशोरी मुलींसाठी लोहयुक्त गोळ्या देता येतील. तसेच जिल्हयात एकुण 2182 अंगणवाडया कार्यान्वीत आहेत त्यापैकी आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व पेसाक्षेत्रातील एकुण 1786 अंगणवाडया डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेमध्ये समाविष्ठ आहेत. सदर अंगणवाडी क्षेत्रातील गरोदर व स्तनदा स्त्रिया यांना टप्पा क्रमांक 1 अंतर्गत प्रती दिन एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येतेा.सदर आहार महिण्यातून 25 दिवस अंगणवाडी मध्ये शिजवून देण्यात येते. टप्पा क्रमांक 2 अंतर्गत 7 महिने ते 6 वर्षातील लाभार्थ्यांना प्रति दिन प्रती लाभार्थी 1 अंडा किंवा केळी हप्त्यातून 4 दिवस या प्रमाणे महिण्यामधुन 16 दिवस अंगणवाडी केंद्रामध्ये देण्यात येतो. सदर योजनेचा मुख्य हेतु कमी वजनाची बालके जन्माला येवून कुपोषन वाढू नये यावर आळा घालणे हा आहे. तिव्र (SAM) कुपोषित बालकांना कुपोषणातुन बाहेर काढणेसाठी ग्राम बल (VCDC) विकास केन्द्रात (अंगणवाडी स्तर) दाखल करणे व त्यांचे आवश्यकतेनुसार आहाराचा पुरवठा केल्या जातो. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलामअमृत आहार योजना अंतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनामधुन अमृत आहराकरीता वार्षिक लागणा-या निधीचे नियोजन करणे व आवश्यकतेप्रमाणे मागणी करणे.व कार्यवाही तालुका स्तरावर निर्देशित करणे. इत्यादी कामे पुर्ण करणे.

श्रीमती. एस.एस.शेख सहाय्यक प्रशासन अधिकारी दुरध्वनी क्रमांक :- ९४२१६६९९३८